आपको बता दें कि वकीलों के एक संगठन ने याचिका दाखिल कर सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश दिए जाने संबंधी 28 सितंबर 2018 के ऐतिहासिक फैसले पर विचार करने का आग्रह किया है.
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Sunday, January 12, 2020
धार्मिक मामलों में कोर्ट किस हद तक दे सकता है दखल? संविधान पीठ में आज से सुनवाई
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