संविधान में 70 साल में किए गए 103 संशोधन, कोर्ट ने सिर्फ 1 को बताया असंवैधानिक

संविधान (Constitution) में किया गया अंतिम 103वां संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने से संबंधित था.

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