विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर सरकार को आरटीआई अफसरों की नियुक्ति और उनकी सैलरी के बारे में फैसला करने का अधिकार दे दिया गया तो आरटीआई अफसरों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2GouoQS
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