केंद्रीय गृहमंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम रोकथाम के लिए वर्ष 2017 में योजना शुरू की थी. इसके लिए राजस्थान सहित सभी राज्यों को फंड जारी करने की स्वीकृति दी थी.
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Thursday, April 11, 2019
खुलासा: राजस्थान में 47 लाख न देने के कारण नहीं शुरू हुआ साइबर क्राइम प्रिवेंशन का काम
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