शिक्षकों को इस नियमावली के तहत लाए जाने के बाद वे प्रशासन के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे. अकादमिक परिषद के एक सदस्य ने यह जानकारी दी.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2E2Yb2N
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