पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और पांचों एक्टिविस्टों को राहत देते हुए उन्हें 6 सितंबर तक हाउस अरेस्ट यानी घर में ही नजरबंद रखने का आदेश दिया था.
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Thursday, September 6, 2018
भीमा कोरेगांव मामला: पांचों एक्टिविस्टों की नजरबंदी बढ़ेगी या पुलिस हिरासत में सौंपे जाएंगे? SC करेगा फैसला
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