समान नागरिक संहिता पर पूर्ण रिपोर्ट देने की बजाए विधि आयोग ने परामर्श पत्र को तरजीह दी क्योंकि समग्र रिपोर्ट पेश करने के लिहाज से उसके पास समय का अभाव था.
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Saturday, September 1, 2018
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने कहा, ‘न यह जरूरी है और न ही वांछित’
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