कोर्ट ने सुनवाई को 14 सितंबर तक टालते हुए नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त और जयपुर नगर निगम आयुक्त को भी दोबारा बुलाया है.
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Saturday, September 1, 2018
राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, 7 दिन में नहीं हटे गड्ढे-आवारा पशु तो अफसरों को होगी जेल
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