RSS से जुड़े NGO की मांग, 35-ए खत्म करने की मांग वाली याचिका पर संविधान पीठ करे सुनवाई

वर्ष 1954 राष्ट्रपति आदेश के जरिये संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता है और राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने वाली महिला से संपत्ति का अधिकार छीनता है.

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