मप्र में बजट बढ़ा पर आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में नहीं आया सुधार

मप्र सरकार ने पिछले 14 साल में अनुसूचित जनजाति वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने 782 फीसदी बजट बढ़ाया है, लेकिन स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ।

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