सोशल मीडिया की अब निगरानी नहीं करेगी सरकार, जानें कितना अच्छा कितना खराब

18 जून को कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए उसके इस इरादे को सर्विलांस स्टेट बनाए जाने सरीखा बताया। अदालत की सख्ती के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं।

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